मुख्यमंत्री विजय रूपानी ने कहा कि राज्य सरकार चीन से बेस शिफ्ट करने की योजना बनाने वाली कंपनियों को आकर्षित करने के लिए GIDC में उपलब्ध Sanand , Dahej और 33,000 हेक्टेयर भूमि में “Plug-and-Play” सुविधाएं तैयार कर रही है। उन्होंने यह भी कहा कि Dholera SIR एक गंतव्य भी है जिसे भविष्य के निवेश के लिए उपलब्ध कराया जा रहा है।
मुख्यमंत्री Vijay Rupani ने शुक्रवार को कहा कि गुजरात उन बहुराष्ट्रीय कंपनियों को आमंत्रित करने की प्रक्रिया में है, जो COVID-19 महामारी के कारण चीन से अपना आधार बदलने की योजना बना रही हैं।
मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि उनकी सरकार एक अध्यादेश लाएगी जो मौजूदा श्रम कानूनों से सभी नई औद्योगिक परियोजनाओं को छूट देगा United States , Japan, South Korea और कई कंपनियां चीन छोड़ने की तैयारी कर रही हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए कि ये कंपनियां गुजरात में आती हैं, राज्य सरकार ने कुछ निर्णय लिए हैं।
सरकार ने नई परियोजनाओं की सुविधा के लिए एक अध्यादेश लाने का फैसला किया है, जो मौजूदा श्रम कानूनों से छूट देकर नई नौकरियों का सृजन करेगा, ”उन्होंने कहा कि कोई भी नई इकाई जो 1,200 दिनों तक काम करेगी, अध्यादेश के तहत कवर की जाएगी। राज्य के श्रम और रोजगार विभागों द्वारा तैयार किया जा रहा है।
आर्थिक गतिविधि बढ़ाने, बेरोजगारी कम करने और नई परियोजनाएं शुरू करने के लिए, राज्य सरकार ने फैसला किया है कि अगर कोई भी इकाई 1200 दिनों तक काम करती है, तो उसे सभी श्रम कानूनों से छूट दी जाएगी। हालांकि, श्रमिकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, इस छूट की तीन शर्तें होंगी। यूनिट को न्यूनतम मजदूरी का भुगतान करना होगा। दूसरे, सुरक्षा कानूनों में कोई छूट नहीं होगी जो किसी कारखाने में श्रमिकों के लिए सर्वोपरि है। तीसरा, अगर कोई दुर्घटना होती है तो तो मौजूदा कानूनों के अनुसार मुआवजे का पूरा भुगतान करना होगा
सरकार न केवल सीधे इन कंपनियों से संपर्क कर रही थी और उन्हें गुजरात आने के लिए आमंत्रित कर रही है । गुजरात सरकार केंद्र के रोजगार और विदेश मंत्रालयों से संपर्क कर रही है, बल्कि केंद्र सरकार की मदद से सभी दूतावासों से भी संपर्क कर रही है।
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Source: yuvapress.com
